बेहद गंभीर मामला है, महुआ केस में अश्विनी वैष्णव ने दिया भाजपा सांसद को जवाब

नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा कथित संसदीय लॉगिन साझा करने से जुड़े विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पत्र का जवाब दिया है और कहा है कि मामला “गंभीर महत्व का” है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इस मामले की जांच के लिए संसदीय आचार समिति के साथ सहयोग करेगा.

केंद्रीय मंत्री ने भाजपा सांसद के पत्र के जवाब में लिखा, “आपके पत्र में उठाए गए मुद्दे निस्संदेह गंभीर महत्व के हैं. आपके पत्र का विषय वर्तमान में आचार समिति द्वारा जांच के अधीन है… एनआईसी इस मामले में लोकसभा सचिवालय से किसी भी निर्देश का तुरंत जवाब देगा. एनआईसी भी इस मामले की जांच में आचार समिति को पूरा सहयोग करेगा.”

निशिकांत दुबे ने केंद्रीय मंत्री को लिखा था पत्र
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बीते 16 अक्टूबर को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को पत्र लिखकर उनसे सदन के सदस्यों के लिए बनी वेबसाइट पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के ‘लॉग-इन क्रेडेंशियल’ के ‘आईपी’ पते की जांच करने का आग्रह किया था. इससे एक दिन पहले 15 अक्टूबर को दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक उद्योगपति से ‘रिश्वत’ लेने का आरोप लगाया था.

भाजपा सांसद ने मोइत्रा के खिलाफ आरोपों को गंभीरता से लेने को कहा था
वैष्णव को लिखे एक पत्र में, दुबे ने उनसे मोइत्रा के खिलाफ आरोपों को ‘अत्यंत गंभीरता’ से लेने और टीएमसी नेता के लोकसभा में सभी लॉग-इन क्रेडेंशियल के आईपी पते (इंटरनेट प्रोटोकॉल पते- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट से जुड़ने वाले उपकरणों को प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट संख्या होती है) की जानकारी के लिए एक जांच शुरू करने और यह पता लगाने का आग्रह किया कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि उनके लॉग-इन क्रेडेंशियल को उस स्थान से संचालित किया गया, जहां वह मौजूद नहीं थीं.

भाजपा नेता ने दावा किया था कि मोइत्रा का किसी बाहरी संस्था के साथ लोकसभा के लॉग-इन क्रेडेंशियल साझा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कृष्णानगर सांसद ने दर्शन हीरानंदानी और हीरानंदानी समूह को लोकसभा वेबसाइट के लिए अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल तक पहुंच प्रदान की, ताकि वे इसे अपने निजी लाभ के लिए उपयोग कर सकें.

(इनपुट पीटीआई से भी)

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