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याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक कि उनकी संस्था को WFI से मान्यता नहीं मिल जाती और वे मतदाता सूची के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित नहीं कर पाते, तब तक चुनाव प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।

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