मजदूरों के हित में बड़ा कदम, PM आज इंदौर में मिल श्रमिकों को देंगे 224 करोड़

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) आज डिजिटल माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इंदौर (Indore) में हुकुमचंद मिल (Hukumchand Mill Dues) के मजदूरों का 224 करोड़ रुपये का बकाया उनको बांटेंगे. एक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनकेश्वरी मैदान में आयोजित होने वाले ‘मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित’ (Mazdooron Ka Hit Mazdooron ko Samarpit) कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उनको 224 करोड़ रुपये का चेक सौंपेंगे. यह कार्यक्रम कर्मचारियों की लंबे समय से चलने वाली मांगों के समाधान का प्रतीक होगा. इसमें कहा गया कि बकाया राशि के वितरण से कम से कम 4,800 कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

वर्ष 1992 में इंदौर में मिल बंद होने और दिवालिया प्रक्रिया में चले जाने के बाद हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने अपने बकाया भुगतान के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर राज्य हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और श्रमिक संघ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और निपटान राशि 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में जमा की गई. इस समारोह के दौरान मोदी डिजिटल तरीके से 322 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का भूमिपूजन भी करेंगे और 105 करोड़ रुपये की पूरी हो चुकी परियोजनाएं लोगों को समर्पित करेंगे.

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानूनी विवाद को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका निभाई और एक समझौता पैकेज पर सफलतापूर्वक बातचीत की. जिसका अदालतों, मजदूर संघों, मिल मजदूरों सहित सभी हितधारकों ने समर्थन किया. इस निपटान योजना में मध्य प्रदेश सरकार को सभी बकाया राशि का अग्रिम भुगतान करना, मिल की जमीन पर कब्जा करना और इसे आवासीय और कॉमर्शियल जगह के रूप में विकसित करना शामिल है. इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इंदौर नगर निगम द्वारा खरगोन जिले के ग्राम समराज और आशुखेड़ी में स्थापित किये जा रहे 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास भी करेंगे.

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308 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इंदौर नगर निगम को बिजली बिल में प्रति माह लगभग 4 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है. सोलर प्लांट को बनाने की फंडिंग के लिए इंदौर नगर निगम ने 244 करोड़ रुपये के ग्रीन बांड जारी किए थे. यह ग्रीन बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया. इसे अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली क्योंकि 29 राज्यों के लोगों ने लगभग 720 करोड़ रुपये के मूल्य के साथ उनकी सदस्यता ली. जो जारी किए गए प्रारंभिक मूल्य का लगभग तीन गुना था. इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे. इस अवसर पर 175 दिव्यांग व्यक्तियों को रेट्रोफिटेड स्कूटर दिए जाएंगे.

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