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सरकार की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया मंचों के जरिए दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने, जनहित में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह पर्याप्त उपाय करना बहुत जरूरी हो गया है।

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