शराब घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद जेल जाने पर अब परिवहन, कानून जैसे कुल 6 विभाग संभालने वाले कैलाश गहलोत को उनके कुछ अहम विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है।
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो ‘आप’ को पहले से अंदेशा था कि सीबीआई इस बार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए जब 19 फरवरी को सीबीआई ने पूछताछ का नोटिस भेजा, सिसोदिया ने 26 तक का समय मांगा। उस बीच बजट को लेकर जितनी भी बैठकें हुईं, उनमें मनीष सिसोदिया के साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल रहे।
सिसोदिया दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभागों को संभाल रहे थे, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी व लोक निर्माण विभाग से जैसे अहम विभाग शामिल है। इनसे जनता से जुड़ी कई प्रमुख योजनाएं भी संचालित होती है। अब उनकी गिरफ्तारी व जेल जाने के बाद सरकार के प्रमुख योजनाओं की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है।
दिल्ली सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया ही वो शख्स थे, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार से अलग देश में पार्टी विस्तार की योजना को आगे बढ़ा पाए। केजरीवाल के पास कभी कोई विभाग नहीं था और वे दलगत राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर पाए तो इसका कारण उनके मनीष सिसोदिया थे, जो कि वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पार्टी व सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं।
इन महत्वपूर्ण विभागों का है कार्यभार
वित्त विभाग, योजना विभाग, गृह, शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण विभाग, शहरी विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल बोर्ड, ऊर्जा, सतर्कता विभाग, पर्यटन, उद्योग, श्रम, आबकारी, कला, संस्कृति एवं विभाग, सेवा, भू एवं इमारत, बड़ी योजनाओं को भी मनीष सिसोदिया देखते हैं।
फेरबदल के आसार
सरकार की आधे से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सरकार में फेरबदल के लिए सोचने पर मजबूर कर सकता है। उसका सबसे कारण सरकार की कई योजनाएं को जमीन पर उतारना व साथ में अगले माह पेश होने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट शामिल है। सरकार की कई अहम योजनाएं जैसे बिजली सब्सिडी, बसों में मुफ्त किराया, पानी पर सब्सिडी, रोजगार योजनाएं, सड़कों यूरोपीय तर्ज पर विकिसत करने व यमुना की सफाई यह सभी सरकार की प्राथमिकता है।
ये हैं प्रमुख योजनाएं
वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट, वर्तमान वित्तीय बजट की की प्रमुख घोषणाएं जैसे रोजगार बजट की योजनाएं, स्टार्ट अप नीति, फूड ट्रक पॉलिसी, बाजारों का पूर्नविकास, फूड हब, क्लाउड किचन नीति, इलेक्ट्रानिक सिटी, दिल्ली बाजार पोर्टल, सौर ऊर्जा नीति व अन्य। इसके अलावा नए स्कूलों का निर्माण, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का विस्तार, शिक्षकों का विदेशों में प्रशिक्षण, नए अस्पतालों के निर्माण, ई-हेल्थ कॉर्ड योजना, नई आबकारी नीति, नॉन कानफार्मिंग औद्योगिक क्षेत्र का विकास आदि प्रमुख योजनाएं हैं।
