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महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अन्ना हजारे कमेटी की मांगों को मानते हुए लोकायुक्त कानून बनाने का फैसला कर लिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा।

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