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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करना संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

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