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SC बेंच का मानना था कि शादी में समानता के लिए कानूनों से छेड़छाड़ करना संसद के दायरे में जाना होगा। हालांकि, इस दौरान जजों में शादी का अधिकार और बच्चा गोद लेने के अधिकार के मुद्दे पर मतभेद रहे।

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