भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सरकार चलाने वाले अजित पवार को लेकर महाराष्ट्र के विधायक और उनके भतीजे रोहित पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को कमजोर करने और उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रही है। रोहित का यह दावा पुणे की पूर्व पुलिस आयुक्त मीरान बोरवंकर द्वारा अपनी पुस्तक मैडम कमिश्नर में लगाए गए आरोपों पर सामने आए हैं। उन्होंने भाजपा चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया है। किताब में दावा किया गया है कि अजीत पवार ने 3 एकड़ पुलिस की जमीन 2010 में एक प्राइवेट बिल्डर को सौंपने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, अजित पवार ने आरोपों से इनकार किया है।

रोहित पवार ने कहा, ”अजित पवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने उन आरोपों का जवाब दिया है लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। यह पार्टी की प्रवृत्ति है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई नेताओं को खत्म करने की कोशिश की है।” रोहित ने आगे कहा, ”लोग अजीत पवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिशों के बारे में बात कर रहे हैं। बीजेपी पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुकी है। एकनाथ खडसे और पंकजा मुंडे के साथ भी ऐसा हो चुका है।”

भाजपा में पंकजा मुंडे के संघर्षों का जिक्र करते हुए रोहित पवार ने कहा, ”बीड की भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी में संघर्ष किया है। बीड के विकास में उनके पिता गोपीनाथ मुंडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजित पवार के साथ भी बीजेपी इसी तरह का व्यवहार कर रही है। भाजपा का मानना है कि अगर वह इस तरह की रणनीति अपनाती है तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। लेकिन बीजेपी को याद रखना चाहिए, इस तरह से काम नहीं होता है। यह उत्तरी राज्यों में हो सकता है लेकिन यह महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा।”

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संदीप खारदेकर ने कहा, ‘जब एनसीपी के प्रवक्ता और नेता अजित पवार के पक्ष में बचाव कर रहे हैं, तो हमें उसी मुद्दे पर बोलने की जरूरत कहां है?’

खारदेकर ने कहा कि अजित पवार ने खुद इस परियोजना के बारे में विस्तार से बात की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि परियोजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने कहा, ”हम भी मानते हैं कि अजित पवार बेदाग हैं। डील नहीं हो पाई। इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने ही रद्द कर दिया था। परियोजना रद्द कर दी गई क्योंकि जिस निजी कंपनी को अनुबंध मिलना था, उसे ईडी के केस का सामना करना पड़ा। इसलिए, न तो अजित पवार और न ही राज्य सरकार गलत है।”