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सिब्बल ने महिला निकाय की याचिका पर बहस करते हुए कहा, “अगर मैं उच्च न्यायालयों में जाता हूं, तो अंततः मुझे क्या मिलेगा? मुझे 10 साल बाद 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। फिर हम कहां जाएं।''

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