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कानून मंत्रालय छिनने के बाद किरेन रिजिजू का पहली बार बयान आया है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय में किया गया यह बदलाव कोई सजा नहीं है बल्कि सरकार का प्लान है। यह पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है।

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