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उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने की संभावनाओं को लेकर गठित पैनल के खिलाफ दायर अर्जी को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। यही नहीं अदालत ने धामी सरकार के फैसले को सही माना।

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