यूपी की योगी सरकार ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत व राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 5वें वेतनमान में काम करने वाले राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 16 फीसदी वृद्धि की गई है। इस वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को अब 396 फीसदी की जगह मूलवेतन के 412 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह लाभ जनवरी 2023 से दिया जाएगा। 

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने महंगाई भत्ता वृद्धि से संबंधित शासनादेश बुधवार को जारी किया। इस वृद्धि का लाभ उन राज्य कर्मियों व सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी और कार्य प्रभारित के ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके द्वारा एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिनका वेतन एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है और जो कर्मचारी पांचवें वेतन आयोग की संरचना में कार्यरत हैं। 

जून के वेतन के साथ बढ़े दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नकद होगा

महंगाई भत्ते की बढ़ी दर का भुगतान एक जून 2023 से नकद किया जाएगा। एक जनवरी से 31 मई 2023 तक के एरियर का भुगतान कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, उसे अवशेष धनराशि एनएसएसी के रूप में दी जाएगी। एनएससी में धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होगा, उसका भुगतान नकद किया जाएगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों की 10 फीसदी अवशेष धनराशि पेंशन खाते में जमा की जाएगी। 90 फीसदी धनराशि एनएससी के माध्यम से दिया जाएगा। जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं आदेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा अगले छह महीने में समाप्त होने वाली हैं, उनके देय महंगाई भत्ते की समस्त धनराशि का भुगतान नकद होगा।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का डीए भी बढ़ा

वित्त विभाग ने एक अन्य शासनादेश के माध्यम से पांचवें वेतनमान में प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश भी जारी कर दिया है। इन्हें भी अब 396 की जगह 412 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।