NHRC registered case in case of harassment of female judge: भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ को खुला पत्र लिख अपने सीनियर पर यौन उत्‍पीड़न का आरोप लगाने और इच्‍छा मृत्‍यु की मांग करने वाली यूपी की महिला जज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने यह कार्रवाई डीके फाउंडेशन आफ फ्रीडम एंड जस्टिस के डायरेक्टर और आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान की याचिका पर की है। इसके साथ ही बाराबंकी में तैनात रहे एक पूर्व न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट के खिलाफ यौन उत्‍पीड़न की जांच शुरू करने की तैयारी है। 

बता दें कि पीड़ित महिला जज का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखा खुला पत्र सोशल मीडिया वायरल हुआ था। इसमें एक महिला जज ने अपने साथ हुई बदसलूकी और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए सीजेआई से इच्छामृत्यु की मांग की थी। महिला जज ने लिखा था- ‘मेरी सेवा के थोड़े से समय में मुझे खुली अदालत में मंच पर दुर्व्यवहार सहने का दुर्लभ सम्मान मिला है।

मेरे साथ हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया है। मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया है। मैं एक अवांछित कीट की तरह महसूस करती हूं। और मुझे दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी।’ जज ने एक वरिष्‍ठ न्‍यायिक अधिकारी और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया था। यह भी लिखा था कि उनसे रात में जिला न्‍यायाधीश से मिलने के लिए कहा गया। शिकायत के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

रामपुर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने इसी वायरल पत्र के आधार पर तीन दिन पहले मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जब महिला जज को प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है, अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुनाने वाली जज को भी अपने लिए सीजेआई से इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ रही है तो समझा जा सकता है कि आम महिलाओं के साथ क्या स्थिति होगी।

उन्होंने इस मामले में कार्रवाई का अनुरोध किया था। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए आयोग ने शिकायत दर्ज कर ली थी। केस दर्ज कराने वाले दानिश खान ने बताया कि अब एनएचआरसी ने बाराबंकी की कचहरी में जज के साथ उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है।