जयपुर. राजस्थान में बारिश की कमी से तबाह हो रही खरीफ की फसलों पर गहलोत सरकार ने गंभीरता दिखाई हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द किसानों के हित में बड़ी घोषणा कर सकते हैं. सीएम गहलोत ने शनिवार देर रात को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली. इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार से लगातार बातचीत के बाद एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया गया है. गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने और नये क्लेमों का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन के बाद अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन किए बिना सीधे ही प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि भी दी जा रही है. इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा तथा फसल बीमा राशि का भी अलग से भुगतान हो सकेगा.

सभी इनपुट सब्सिडी 15 सितंबर तक देने के निर्देश
इसके साथ ही अधिकारियों को 2022-23 की समस्त इनपुट सब्सिडी भी 15 सितंबर 2023 तक जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में लगभग 3 हजार करोड़ रुपये के बीमा क्लेम की राशि 31.54 लाख पॉलिसीधारकों को वितरित की जा चुकी है. शेष राशि लगभग 700 करोड़ रुपये का भुगतान सितंबर के मध्य तक कर दिया जाएगा.

तत्काल सहायता एवं स्वीकृतियों का अनुमोदन
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 30.15 लाख काश्तकारों को 2595.57 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है. इसमें वर्ष 2022-23 में 6.82 लाख कृषकों को दी गई 800 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी शामिल है. बैठक में विभिन्न आपदाओं के दौरान पूर्व में दी गई तत्काल सहायता एवं स्वीकृतियों का अनुमोदन भी किया गया.

सजगता आई काम, जनहानि से बचा प्रदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सजगता से की गई तैयारियों और राहत कार्यों के परिणामस्वरूप मानसून के प्रारंभिक महीनों में अधिक वर्षा होने पर भी बाढ़/वर्षाजनित हादसों में जनहानि नगण्य हुई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आपदा प्रबन्धन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य विभागों को आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों से संबंधित विभिन्न उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं.

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