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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों से कहा है कि वे बेवजह राज्य के विधेयकों को ना अटकाएं। हालांकि यह समस्या कोई नई नहीं है। बात इतनी सी है कि गेंद अब किसी और के पाले में है। यूपीए सरकार में भी ऐसी ही शिकायतें

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