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चेन्नई के एक सेवारत भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी बी बालामुरुगन, जिन्होंने दो दलित किसानों को मिले ईडी के समन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बर्खास्तगी की मांग की थी, उन्हें मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई उनके द्वारा दी गई शिकायत के एक महीने बाद और उनके रिटायरमेंट के एक दिन पहले हुई है।
यह पूरी घटना तमिलनाडु के दो दलित किसानों से जुड़ी हुई है, जिसमें ईडी ने दोनों को समन जारी किया था। हालांकि जांच बाद में बंद कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालते हुए निलंबित आईआरएस अधिकारी बी बालामुरुगन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की मांग कर डाली थी।
इस शिकायत के एक महीने बाद, उन्हें मंगलवार 30 जनवरी को पद से निलंबित कर दिया गया। दिलचस्प मामला यह भी है कि यह कार्रवाई तब हुई है जब ठीक एक दिन बाद यानी 31 जनवरी को वो पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि जीएसटी, नुंगमबक्कम के प्रधान आयुक्त के कार्यालय में उपायुक्त बी बालमुरुगन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर बालामुरुगन, जिन्होंने 17 जनवरी को अपने कार्यालय में भूख हड़ताल भी की थी, ने मीडिया को बताया कि यह बदले की कार्रवाई है क्योंकि उन्होंने दो गरीब किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी।
