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अक्टूबर 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने उस प्रस्तावित अध्यादेश को वापस लेने का निर्णय ले लिया। अगर राहुल गांधी उस प्रस्तावित अध्यादेश को न फाड़ते और वह कानून बन जाता, जो उनके लिए आज वरदान की तरह होता।

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