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विपक्ष ने पहले शिकायत की थी कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयुक्त के इस्तीफा देने की मांग की है।

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