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राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में बयान को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है। सचिवालय ने गांधी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों की ओर से दिये गये विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है। दरअसल, भाजपा सांसदों- निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ पेश करने को कहा है।
राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
लोकसभा में मंगलवार को ‘राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव’ पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बाद दुबे और जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग-अडाणी के मुद्दे पर टिप्पणी की थी। दोनों भाजपा नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजे अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि राहुल की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने ‘घृणित, असंसदीय और अपमानजनक’ आरोप लगाए। गांधी द्वारा की गई कई टिप्पणियों को अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया था।
राहुल गांधी ने अडाणी को लेकर पीएम मोदी पर किया वार
बता दें कि बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्तब्ध थे और वह उद्योगपति गौतम अडाणी का बचाव कर रहे हैं। राहुल ने तंज किया कि प्रधानमंत्री मोदी न जांच कराएंगे, न जवाब देंगे, बस अपने ‘मित्र’ का साथ देंगे। कांग्रेस नेता ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर (अडाणी) मित्र नहीं हैं तो यह कह देते कि जांच होगी।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, “प्रधानमंत्री स्तब्ध थे। उनसे कुछ सवाल किये थे, जिनके जवाब नहीं मिले।” राहुल ने कहा, ‘‘ यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत के बुनियादी ढांचे से जुड़ा विषय है। ये बहुत बड़ा घपला है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘प्रधानमंत्री उनका (अडाणी) बचाव कर रहे हैं। मैं समझता हूं। इसका कारण है।’’ राहुल ने अपनी कुछ टिप्पणी लोकसभा की कार्यावही से हटाए जाने के बाद सवाल किया कि ऐसा क्यों किया गया है?
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