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समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी है। केंद्र ने अदालत में कहा कि शादी करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि संसद को मजबूर किया जाए।

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