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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों क

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