इसी तरह संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज संतान का भी भेद खत्म कर दिया गया है। अहम कदम के तहत नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना गया है। उत्तराखंड यूसीसी कैबिनेट में मंजूर हुआ।



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