पाकिस्तान नेशनल असेंबली सचिवालय ने YouTubers, TikTokers और अन्य सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को संसद परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शहबाज शरीफ सरकार ने यह कदम पिछले साल की एक घटना के मद्देनजर उठाया है। पिछले साल 23 दिसंबर को संसद भवन के गेट नंबर 1 पर कुछ अनधिकृत YouTuber/सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया था। 

इसके अलावा, पाकिस्तान नेशनल असेंबली सचिवालय ने संबंधित मीडिया संगठन के वैध पंजीकरण कार्ड के साथ मान्यता प्राप्त मीडिया संगठनों से जुड़े पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल असेंबली की कार्यवाही को कवर करने की इच्छा रखने वाले सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को प्रेस सूचना विभाग (पीआईडी) ​​के साथ खुद को रजिस्टर कराना होगा। उन्हें प्रेस सूचना विभाग से मान्यता मिलने के बाद ही परिसर में घुसने की इजाजत होगा। उनके पास संसद भवन में प्रवेश करने के लिए एक वैध सेसन कार्ड होना चाहिए।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन को इस घटना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि, प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने YouTubers और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर से खुद को दूर कर लिया और जोर देकर कहा कि वे केवल अपने सदस्यों के लिए जिम्मेदार हैं। प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि वे नागरिक पत्रकारों पर किसी भी तरह के प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते हैं। चौधरी ने जोर देकर कहा कि पीआरए का मानना है कि पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, न कि केवल पत्रकारों को।

एआरवाई न्यूज ने बताया कि इससे पहले पिछले साल अप्रैल में, कराची पुलिस ने न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस की वर्दी में फर्जी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास नकली रोजगार कार्ड थे। स्नैप-चेकिंग के लिए संदिग्ध पुलिस को रोके जाने के बाद नकली पुलिस की पहचान की गई। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने जांच में पाया कि सभी लोग टिकटॉकर थे और सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस की वर्दी में घूम रहे थे। इस मामले में गिरफ्तार लोगों में उमैश, उस्मा और मेहदी शामिल हैं।