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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों की समस्याओं पर एक कमिटी बनाएगी। यह समिति उनकी समस्याओं पर विचार करेगी और कुछ सुविधाओं के बारे में सोचा जाएगा।

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