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5 राज्यों में होने वाले अगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है। खासकर प्याज की कीमतों पर, क्योंकि प्याज कई सरकारों को भी रुला चुका है। प्याज की कीमतें आम आदमी को रुला नहीं पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने निर्यात पर 40 फीसद की लेवी लगा दी।
इसके बाद से प्याज के किसान नाराज हैं। नासिक के किसानों ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार प्याज पर 40% निर्यात शुल्क वापस नहीं लेती है तो नई दिल्ली में आंदोलन करेंगे। किसान यह भी नहीं चाहते कि नेफेड और एनसीसीएफ अपने बफर स्टॉक वाले प्याज को देश में कहीं भी तब तक बेचें, जब तक कि प्याज की औसत थोक कीमतें 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर तक न पहुंच जाएं।
व्यापारी हड़ताल पर, नीलामी बंद: महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने कहा कि केंद्र ने ऐसे समय में प्याज पर भारी निर्यात शुल्क लगाया है, जब नासिक जिला कृषि उपज बाजार समितियों (MPMC) में औसत थोक कीमतें 2,100 रुपये प्रति क्विंटल से कम हैं। व्यापारी पिछले बुधवार से हड़ताल पर हैं और सभी नीलामी बंद कर दी हैं। इससे अनुमानित 125 करोड़ रुपये की प्याज की नीलामी प्रभावित हुई है। इसके अलावा व्यापारियों ने सोमवार से प्याज भेजना बंद कर दिया। राज्य के विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार ने व्यापारियों के मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार को उनके साथ एक बैठक बुलाई है।
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अभी काबू में हैं प्याज के भाव
प्याज की कीमतें अभी काबू में हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में सोमवार को प्याज का औसत खुदरा भाव 33.72 रुपये प्रति किलो था। जबकि, न्यूनतम 14 रुपये और अधिकतम 65 रुपये किलो था।
किस राज्य में क्या है प्याज का भाव (रुपये प्रति किलो)
अधिकतम मूल्य 65
अंडमान और निकोबार 59.33
नागालैंड 52.19
मिजोरम 51.55
मेघालय 48.1
त्रिपुरा 42.5
अरुणाचल प्रदेश 41.5
चंडीगढ़ 40
जम्मू और कश्मीर 39
सिक्किम 39
असम 38.7
दिल्ली 38
गोवा 37.5
हिमाचल प्रदेश 36.83
तमिलनाडु 35.94
केरला 34.23
कर्नाटका 34.19
पश्चिम बंगाल 34.06
औसत मूल्य 33.72
पुदुच्चेरी 33
हरियाणा 32.67
आंध्र प्रदेश 32.5
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 32.33
पंजाब 32.13
उड़ीसा 31.83
छत्तीसगढ़ 31.71
बिहार 31.24
उत्तराखंड 30.75
तेलंगाना 30.4
झारखंड 30.06
महाराष्ट्र 30.05
मॉडल मूल्य 30
उत्तर प्रदेश 29.86
गुजरात 28.6
मध्य प्रदेश 26.81
राजस्थान 25.23
न्यूनतम मूल्य 14
स्रोत: उपभोक्ता मंत्रालय
