‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान तुर्की ने भारत के साथ जो कुछ भी क‍िया, वो हर भारतीय को याद होगा. पीएम मोदी को तो यह कतई नहीं भूलेगा. तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तुर्की के पड़ोसी देश साइप्रस के दौरे पर गए तो एकटक पूरी दुन‍िया की निगाह उन पर थी. उनके एक-एक मूवमेंट पर फोकस था. लेकिन सोमवार को पीएम मोदी साइप्रस के राष्‍ट्रपत‍ि निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ वहां पहुंच गए, जहां से तुर्की का बॉर्डर सटा हुआ है. पीएम मोदी जब साइप्रस की राजधानी निकोशिया के सेंटर में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ खड़े थे, तो उनकी पृष्ठभूमि में एक झंडा लहरा रहा था… टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस (TRNC) का झंडा. यह वही इलाका है, जिसे तुर्की ने 1974 में बलपूर्वक कब्जे में लिया था और जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय आज भी मान्यता नहीं देता. पीएम मोदी ने वहां पहुंचकर एर्दोगन को सख्‍त संदेश द‍े द‍िया.

तुर्की के लिए चुनौती
पीएम मोदी का साइप्रस जाना तुर्की के लिए टेंशन देने वाला है. क्‍योंक‍ि टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को सिर्फ तुर्की ने मान्यता दी है और बाकी दुनिया इसे अवैध कब्जा मानती है. ऐसे में पीएम मोदी की यह मौजूदगी न सिर्फ साइप्रस के लिए समर्थन का संकेत है, बल्कि तुर्की के लिए एक चुनौती भी है. टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित साइप्रस द्वीप के उत्तरी हिस्से पर स्थित एक क्षेत्र है. 1974 में तुर्की ने साइप्रस में सैन्य हस्तक्षेप कर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जब ग्रीस समर्थित तख्तापलट हुआ था. 1983 में इसे TRNC के रूप में घोषित किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे अवैध कब्जा मानते हैं. यह इलाका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइप्रस गणराज्य का हिस्सा माना जाता है. TRNC की राजधानी उत्तरी निकोशिया है और यहां तुर्की का मजबूत सैन्य और आर्थिक प्रभाव है.