[ad_1]

मोइत्रा ने कहा, '2021 के बाद से समिति की कोई बैठक नहीं हुई। इसे अभी आदर्श आचार संहिता तैयार करनी है। किसी भी संसदीय स्थायी समिति के पास अपराधिकारिक मामलों का अधिकार क्षेत्र नहीं है।'

[ad_2]

Source link