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भूमिपुत्रों को 80 फीसदी रोजगार, सभी प्रोजेक्ट्स में स्थानीय युवाओं को 80 प्रतिशत रोजगार, मराठी को अभिजात वर्ग की भाषा का दर्जा, UPSC और MPSC के मराठी छात्रों को सहयोग जैसी बातें शामिल थीं।

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