नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम:
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को कहा कि राज्य के नेता गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।
सूत्रों के अनुसार, विजयन अपने कैबिनेट सहयोगियों, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विधायकों और सांसदों के साथ दक्षिणी राज्य के खिलाफ केंद्र के आर्थिक भेदभाव के विरोध में गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, राज्य के मंत्री, विधायक और सांसद विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। हमें ऐसे अभूतपूर्व संघर्ष का सहारा लेना होगा, क्योंकि यह केरल के अस्तित्व और उन्नति के लिए जरूरी है।
इस आंदोलन का उद्देश्य केवल केरल ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। इस संघर्ष का उद्देश्य किसी पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण करने के बजाय वह हासिल करना है , जिसके हम हकदार हैं। हमारा मानना है कि पूरा देश इस विरोध के समर्थन में केरल के साथ खड़ा होगा।
सहकारी संघवाद हमारे देश का व्यक्त आदर्श है, फिर भी केंद्र सरकार के कुछ हालिया उपायों ने इस सिद्धांत पर छाया डाली है। भाजपा 17 राज्यों में स्वतंत्र रूप से या अन्य दलों के साथ गठबंधन में शासन करती है।
सीएम ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से इन 17 राज्यों का पक्ष लेती है, जबकि एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करने वालों की उपेक्षा करती है। यह असमान व्यवहार विशिष्ट राज्यों के प्रति पक्षपात प्रदर्शित करता है। जबकि दूसरों पर दंडात्मक उपाय लागू करता है, जो हमें प्रतीकात्मक रक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
वित्तीय क्षेत्र में केरल को दरकिनार करने और महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया जा रहा है, वह राज्यपालों के संबंध में है। सीएम ने कहा, हम देख रहे हैं कि राज्यपालों को कैसे काम नहीं करना चाहिए। वे राज्य विधानसभाओं को दरकिनार कर रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने राज्य को अपनी नाटकीयता के लिए एक मंच में बदल दिया है, विधानसभा द्वारा अनुमोदित बिलों को रोकते हैं और विश्वविद्यालयों के कामकाज को बाधित करने के लिए अपने कुलाधिपति का दुरुपयोग करते हैं।
विजयन ने कहा, ये कार्रवाइयां संवैधानिक मूल्यों के लिए सीधी चुनौती हैं। इन कार्रवाइयों के लिए संघवाद और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाइयों और लोगों के विरोध की जरूरत है। इमरजेंसी को छोड़कर भारतीय संवैधानिक मूल्यों को पहले कभी इतनी गंभीर चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सशक्त राज्यों के साथ एक मजबूत केंद्र महत्वपूर्ण है। केरल की दिल्ली में सभा इस व्यापक उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इस संबंध में हम ईमानदारी से लोकतंत्र के सभी समर्थकों का हार्दिक समर्थन चाहते हैं।
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