कंपनी ने याचिका में कर्नाटक उच्च कोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि रिटायरमेंट होने के एक दिन पहले भी सरकारी कर्मचारी सालाना वेतनवृद्धि के हकदार हैं।



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