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यूपी बोर्ड की तर्ज पर अब सूबे के महाविद्यालयों की मान्यता भी ऑनलाइन मिलेगी। शासन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिजिटलाइजेशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को 50 लाख का बजट प्रदान किया है। अब आवेदन से लेकर आपत

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