शिमला. हिमाचल में सेब बागवानों की परेशानी बरकरार है. शिमला, कुल्लू और मंडी जिले में कई स्थानों सेब की फसल तैयार है, लेकिन सेब को सब्जी और फ्रूट मंडी तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है. इन जिलों में सैंकड़ों सड़कें बंद पड़ी हुई है. सरकारी आंकड़े के अनुसार बुधवार सुबह तक शिमला जिले में 111 सड़कें अवरूद्ध हैं, कुल्लू में 97 और मंडी में 27 सड़कें बंद हैं. महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग कितने बंद हैं, जहां से बागवान अपने फसल को लेकर आता है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सभी अवरूद्ध पड़े मार्ग खोल दिए जाएंगे.

सेब का एक एक दाना फल मंडियों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है. विपक्षी दल भाजपा की ओर से लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने सेब बाहुल इलाकों में बंद पड़ी सकड़ें बहाल न होने पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो इसके जबाव में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वे केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं.

शिमला में सबसे अधिक सेब

शिमला सेब उत्पादन करने वाला सूबे का सबसे बड़ा जिला है. राज्य आपदा प्राधिकरण के अनुसार शिमला जिले के रामपुर सब डिविजन में सबसे ज्यादा 50 सड़कें बंद हैं, शिमला ग्रामीण में 3, ठियोग में 3, कोटखाई में 5, जुब्बल में 8, रोहड़ू में 12, चौपाल में 15, कुपवी में 2, कुमारसैन में 9 और डोडरा क्वार उप मंडल में 2 सड़कें बंद पड़ी हैं.

सेब सीजन की तैयारियों और विपक्ष के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने 13 और 14 जुलाई को बैठक की थी, शुरूआत में 50 करोड़ की राशि केवल इन सड़कों को ठीक करने के लिए दी गई थी, उसके बाद 23 करोड़ की राशि अलग से दी गई और फिर 1-1 करोड़ अलग से हर डिविजन को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सड़कें खोलने का कार्य जारी है लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें बाधा आ रही है.

भाजपा हो रही मुखर

नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के आरोपों पर उन्होंने कहा कि किसानों-बागवानों के मुद्दे पर जय राम ठाकुर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जब वे मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने किसानों को फंफूदनाशक और कीटनाशक पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगाई. सेंट्रल फंड के तहत केंद्र से मिले 951 करोड़ में 504 करोड़ रुपये केवल अपने क्षेत्र में खर्चे, जबकि शिमला जिले को कोई राशि नहीं मिली. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागवानों की 100 फीसदी फसल को फल मंडियों तक पहुंचाएगी.

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