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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह भी कहा कि भारत मध्य एशियाई देशों को ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआई) से संबंधित तकनीक उनके स्वतंत्र उपयोग के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

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