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तीन घंटे की बैठक में लॉ बोर्ड ने अपने विचार विधि आयोग को सौंपने का फैसला किया है। आयोग ने सभी हितधारकों से विचार मांगे हैं। लेकिन मौलाना ने साफ कर दिया कि उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है।

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