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अजित पवार ने अनुपूरक मांग प्रावधान के तहत 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिनमें से अधिकांश एनसीपी और शिवसेना के बागी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए खर्च किए

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