नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया. इस दौरान अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मुद्दा उठाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकता है. इसलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए.

इस दौरान विपक्ष मणिपुर पर नारेबाजी करता रहा. हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश करने की अनुमति दे दी. गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 249 के तहत इस सदन को दिल्ली पर कोई भी कानून लाने की शक्ति दी गई है. उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है. सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं. कृपया मुझे यह विधेयक लाने की अनुमति दें.’

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मालूम हो कि विधेयक में प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी. मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे के बीच आज दोपहर विधेयक पेश किया गया. वहीं बीजू जनता दल (BJD) ने दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर केंद्र का समर्थन किया. बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि दिल्ली के मामले में संसद कोई भी कानून बना सकती है. सभी आपत्तियां राजनीतिक हैं. उनके पास संसदीय बुनियाद का संवैधानिक आधार है. इसलिए, हमें विधेयक पेश करने का अधिकार दीजिए.’

आज के संसद सत्र की शुरुआत मणिपुर मुद्दे पर हंगामेदार रही क्योंकि विपक्षी दलों ने हिंसा प्रभावित राज्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग की. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर नारे लगाने लगे. इसके तुरंत बाद, संसद के दोनों सदनों को बमुश्किल 15 मिनट तक चलने के बाद दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

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