नई दिल्ली. ब्रिटेन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए नेट माइग्रेशन को कम करने में कोई बदलाव नहीं करने की बात कही है. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि ब्रिटेन की भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए शुद्ध प्रवासन ‘net migration’ को कम करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोई योजना नहीं है. इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता इस साल संपन्न हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष समझौते की व्यापक रूपरेखा पर सहमत हैं, हालांकि चर्चा किए जाने वाले शेष विषय कुछ कठिन हैं.

जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत जा रहे ऋषि सुनक ने इस सप्ताह अपने मंत्रियों से कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन वह केवल एक दृष्टिकोण पर सहमत होंगे जो पूरे ब्रिटेन के लिए काम करे. जून में व्यापार मंत्री केमी बडेनोच ने कहा कि ब्रिटेन व्यापार वार्ता के हिस्से के रूप में अस्थायी व्यापार वीजा पर चर्चा करेगा, लेकिन व्यापक आप्रवासन प्रतिबद्धताओं या भारतीय श्रमिकों के लिए ब्रिटेन के श्रम बाजार तक पहुंच पर चर्चा नहीं करेगा.

पलायन को लेकर क्या कहा?
उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री का मानना है कि पलायन का मौजूदा स्तर बहुत अधिक है… स्पष्ट रूप से कहूं तो इस मुक्त व्यापार समझौते को हासिल करने के लिए हमारी आप्रवासन नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है और इसमें छात्र वीजा भी शामिल हैं. गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने पिछले साल व्यापार वार्ता में भारतीय प्रवासियों के संभावित प्रभाव के बारे में टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने “भारत के साथ किसी भी खुली सीमा प्रवासन नीति” और वीजा से अधिक समय तक रहने वालों के साथ चिंता व्यक्त की थी.

वीजा हमारी मांग का हिस्सा नहीं
हालांकि, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरियास्वामी ने कहा कि ब्रिटिश प्रेस में यह धारणा थी कि भारत अधिक वीजा चाहता है, लेकिन भारतीय मीडिया में नहीं. उन्होंने टाइम्स रेडियो से कहा, ‘हमने कभी नहीं कहा कि वीजा हमारी मांग का हिस्सा है.’ उन्होंने कहा कि इसके बजाय भारत ने कंपनियों के लिए ब्रिटेन और भारतीय नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए आसान रास्ते तलाशे. “हम प्रवासियों से यहां आने में सक्षम होने के लिए नहीं कह रहे हैं.”

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