मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को निर्देश दिया है कि पारिवारिक संघों की डीड का रजिस्ट्रेशन करके समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें मान्यता दी जाए।
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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को निर्देश दिया है कि पारिवारिक संघों की डीड का रजिस्ट्रेशन करके समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें मान्यता दी जाए।
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