वाशिंगटन. अमेरिका में जीओपी ने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहला प्रतिक्रियावादी कदम उठाया है. उत्तरी कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता की समीक्षा करने की एकमात्र शक्ति देने के लिए विधायी कदम उठाए हैं.

उनका यह कदम कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले के जवाब में है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य हैं. कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप 2020 के चुनाव को पलटने के अपने प्रयासों के कारण राज्य के 2024 के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान में हाजिर नहीं हो सकते हैं.

न्यायधीशों ने फैसले पर लगाई रोक

लेकिन न्यायाधीशों ने 4-3 के फैसले में फैसले को रोक दिया और पूर्व राष्ट्रपति को उनके फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका दिया. उत्तरी कैरोलिना के सीनेटर अपना कानून पेश कर रहे हैं, जो राज्यों की ऐसे निर्णय लेने की क्षमता को छीन लेगा और केवल शीर्ष संघीय अदालत को यह अधिकार क्षेत्र देगा. टिलिस ने अपने पत्र में कहा, “भले ही आप पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करें या विरोध करें, यह देखना अपमानजनक है कि वामपंथी कार्यकर्ता पक्षपातपूर्ण राज्य के अधिकारियों के साथ साजिश रचकर और न्यायाधीशों पर उन्हें मतदान से हटाने के लिए दबाव डालकर हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं.”

वित्तीय पोषण पर रोक लगाने की मांग

मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, टिलिस का बिल संवैधानिक चुनाव अखंडता अधिनियम, कोलोराडो अदालत जैसी राज्य संस्थाओं से संघीय वित्त पोषण को भी रोक देगा, जिसके बारे में उनका कहना है कि “14वें संशोधन का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाता है”. यूएसए टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोलोराडो का निर्णय ट्रंपके खिलाफ अन्य कानूनी चुनौतियों के साथ, 14वें संशोधन के एक खंड पर आधारित था, जो कुछ अधिकारियों को विद्रोह में शामिल होने पर सत्ता से रोकता है.

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