नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब, वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ-साथ उनके भोजन की भी उचित व्यवस्था करने का अथक प्रयास कर रही है. केंद्र सरकार देश में उपस्थित सरकारी स्कूलों के करोड़ों बच्चों को 5 साल तक के लिए मुफ्त भोजन प्रदान करने के केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2023 का शुभारंभ किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.

इस योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था. इस योजना के तहत देश में उपलब्ध सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को सरकार की तरफ से 5 साल तक मुफ्त भोजन मुहैया कराया जाएगा.  केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि इस योजना के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाएगा. ताकि देश के बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके और वे स्वस्थ रहें.

केंद्र सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ भोजन भी मिले ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनें. इस योजना के माध्यम से शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके.

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को चलाने के लिए 54061.73 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे और राज्यों का योगदान 31733.17 करोड़ रुपये का किया जाएगा. इस योजना के तहत पोषक अनाज खरीदने के लिए अतिरिक्त 45,000 करोड़ दिया जाएगा. वहीं पहाड़ी राज्यों में इस योजना के संचालन के लिए 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 10 फीसदी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़े. केंद्र सरकार के मुताबिक देश के 11 लाख 20 हजार से अधिक 11.8 करोड़ विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

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