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किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश की मांग की है। इस मांग को लेकर बीते छह दिनों से किसानों का प्रोटेस्ट जारी है।

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