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सुप्रीम कोर्ट ने सात महीने पहले आईपीसी की धारा 124ए पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है।

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