India Pakistan Tension News: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अभी पाकिस्तान को और तोड़ेगा. आतंकवाद के जनक पाकिस्तान को दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ेगा. इसके लिए मोदी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी चाल चल दी है. जी हां, दुनियाभर में आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार एक मल्टी पार्टी डेलिगेशन विदेशों में भेजेगी.

सरकारी सूत्रों ने CNN-News18 को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग-अलग देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की संभावना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है. इस पहल का मकसद अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान से पनप रहे आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से रखना है. पाकिस्तान को बेनकाब करना है.

सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि मोदी सरकार फिलहाल विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है. सरकार मल्टी पार्टी डेलिगेशन यानी प्रतिनिधिमंडल की संरचना और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें साथ लाना चाहती है. सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट मोर्चा पेश करने का यह सरकार का बहुत ठोस प्रयास है.

सरकार पाकिस्तान को एक्सपोज करने की प्लानिंग पर काम कर रही है.

डेलिगेशन का मुख्य उद्देश्य

विदेश जाने वाला भारत का मल्टी पार्टी डेलिगेशन यानी बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत का पक्ष रखने के लिए पांच सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा करेगा.

• पहला: पाकिस्तान की उन उकसावे वाली हरकतों का विस्तृत ब्यौरा देना जिनकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई करनी पड़ी.
• दूसरा: यह बताना कि ऑपरेशन सिंदूर इन खतरों का एक अहम जवाब क्यों था.
• तीसरा: यह बताना कि अगर आतंकवाद की ऐसी ही घटनाएं आगे होती रहीं तो भविष्य में भी ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है.
• चौथा: इस बात पर जोर देना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया.
• पांचवां: आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करना और उसके वैश्विक नतीजों पर प्रकाश डालना.

क्या करेगी यह टीम

सूत्रों का कहना है कि भारतीय डेलिगेशन विदेशी सरकारों, थिंक टैंक और मीडिया संस्थानों से बातचीत करेगी. भारत की यह टीम पाकिस्तानी जमीन से आतंकवाद के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत और उसके मायनों पर भारत का पक्ष रखेगी. सभी पक्षों से बातचीत के बाद डेलिगेशन का स्वरूप घोषित किया जाएगा क्योंकि सरकार सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर एक बहुदलीय दृष्टिकोण चाहती है.

हालांकि, यह पहली पहल नहीं है. दशकों पहले इस तरह की भी पहल हुई है. यह कदम केंद्र की ओर से पहले की गई पहलों के अनुरूप है. पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को UNHRC भेजा था. वहीं,  26/11 मुंबई हमलों के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बात की थी.