नई दिल्ली. केंद्रीय बजट 2023-24 में बुधवार को जम्मू-कश्मीर को 35,581.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें से अधिकांश केंद्रशासित प्रदेश के लिए केंद्रीय सहायता है. अन्य केंद्र शासित प्रदेशों – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दिल्ली – को भी उनका हिस्सा मिला.

बजट दस्तावेजों के अनुसार, जम्मू कश्मीर को 35,581.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 33,923 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है. यह आवंटन चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 44,538.13 करोड़ रुपये से काफी कम है. ऐसे में केंद्रशासित प्रदेश को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता संसाधन अंतर को पूरा करने और 9,486.13 करोड़ रुपये की एक विशेष वित्तीय सहायता है.

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जम्मू-कश्मीर प्रशासन को राशि प्राकृतिक आपदाओं के शमन पर खर्च करनी होगी, 2014 की बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे की स्थायी बहाली पर हुए खर्च को पूरा करने और श्रीनगर में डल-नगीन झील के पुनर्वास, संरक्षण और बहाली के लिए होगी.

2022-23 में आवंटित 5,508.05 करोड़ रुपये के मुकाबले बजट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 5,987.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. चंडीगढ़ को चालू वित्त वर्ष में 5,131.12 करोड़ रुपये के मुकाबले 5436.10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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बजट में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को 2,475.00 करोड़ रुपये, लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,394.75 करोड़ रुपये, दिल्ली को 1,168.01 करोड़ रुपये और पुडुचेरी को 3,117.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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