डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Ram Rahim) की पैरोल को रद्द कराने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजी पीसी) की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब इस याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने याचिका में राम रहीम की पैरोल से पंजाब का माहौल बिगड़ने का खतरा बताया था। इससे पहले भी एस.जी.पी.सी. द्वारा हाईकोर्ट में गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर याचिका दायर की गई थी। फिर किसी तकनीकी कारणों के चलते उस याचिका को वापस ले किया गया था। अब एस.जी.पी.सी. ने जनहित याचिका दायर कर हरियाणा सरकार द्वारा पैरोल देने के आदेश को चुनौती दी है।  

“नियमों का उल्लंघन कर रही हरियाणा सरकार”

याचिका में आरोप लगाया गया था कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देते हुए नियमों का सीधे-सीधे उल्लंघन किया है। डेरा प्रमुख दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों में सजा काट रहा है। पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसके अनुयायियों द्वारा कथित तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया गया। जिस पर सिखों व उसके अनुयायियों में कई बार विवाद हुआ। डेरा प्रमुख को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं व पंजाब में शांति को खतरा पैदा हो गया है।