नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए लोगों को कम से कम अगले साल दिसंबर तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा. बता दें कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – को 2020 में कोविड प्रभावित आजीविका के बाद शुरू किया गया है. अपडेट जारी है…..

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