30 दिसंबर से यूजी-पीजी ट्रेडिशनल-प्रोफेशनल वार्षिक बैक और विषम सेमेस्टर जबकि दस जनवरी से यूजी एनईपी में बीए, बीकॉम एवं बीएससी की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र आज देर शाम तक अपलोड हो जाएंगे। संभावित खामियों के बीच कैंपस में भीड़ नियंत्रित करने को विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को ही प्रवेश पत्र संशोधन के अधिकार दे दिए हैं। यदि प्रवेश पत्र में कोई गलती मिलती है तो छात्र संबंधित कॉलेज से संपर्क करते हुए संशोधन करा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय तीन से पांच दिन तक कॉलेजों को उक्त संशोधन की छूट देगा। परीक्षा फॉर्म में भी विवि कॉलेजों से सीधे संशोधन कराते हुए छात्रों की भीड़ खत्म कर चुका है।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.संगीता शुक्ला, रजिस्ट्रार धीरेंद्र वर्मा, वित्त अधिकारी रमेश चंद सहित विभिन्न अधिकारियों की एडेड-राजकीय, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ हुई बैठक में उक्त सहमति बनी।
मीटिंग में 96 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज पहली बार ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े, जबकि 40 एडेड-राजकीय कॉलेज ऑफलाइन मीटिंग में रहे।
20 साल से नहीं बढ़े मार्किन के रेट, समिति बनी
प्राचार्यों ने कहा कि कॉपियां सील करने के लिए जो मार्किन प्रयुक्त की जाती है, विवि ने उसके रेट 20 साल से नहीं बढ़ाए जबकि बाजार में कीमतें कई गुना हो चुकी हैं। विवि ने तीन प्राचार्य प्रो.अतुल, प्रो.अजय चौधरी एवं डॉ.अरुण और वित्त अधिकारी एवं लेखा अधिकारी की पांच सदस्यीय समिति बनाते हुए आज 12 बजे तक निर्णय लेने को कहा। ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों ने कहा कि उनके यहां जनरेटर को दिया जाने वाला डीजल खर्च बहुत कम है जबकि प्रयोग ज्यादा होता है। विवि ने वित्त अधिकारी को निर्णय लेने को कहा। नोएडा के कॉलेजों ने कहा कि उनके यहां प्रदूषण के चलते ग्रैप-4 चरण लागू है और इसमें डीजल जनरेटर पर रोक है। कॉलेजों ने कुलपति से संबंधित जिलों के डीएम को पत्र लिखते हुए परीक्षा को आवश्यक सेवा में शामिल कर जनरेटर चलाने की छूट देने को कहा।
कॉलेज डाउनलोड करें विश्वविद्यालय एप
कुलपति ने सभी कॉलेजों को विवि की एप डाउनलोड करते हुए अपनी ग्रीवेंस सीधे रिपोर्ट कराने के निर्देश दिए हैं। वित्त से जुड़े मामलों को एप पर पोस्ट करने को कहा है। वित्त अधिकारी एप पर कॉलेजों की समस्याएं निस्तारित कराएंगे। कुलपति प्रतिदिन एप पर आ रही ग्रीवेंस की निगरानी करेंगी।
फीस यथावत रहेगी नहीं होगा बदलाव
समिति में प्राइवेट फॉर्म में एडेड-राजकीय कॉलेजों में पंजीकरण शुल्क 535 या 635 रुपये लेने पर बने भ्रम को स्पष्ट कर दिया। कहा परीक्षा समिति इसे 635 रुपये कर चुकी है। ऐसे में यही फीस ली जाएगी। वहीं, छूटे प्रैक्टिकल में टाइम बार्ड छात्रों से पांच हजार रुपये अतिरिक्त लेने पर भी परीक्षा समिति के निर्णय का हवाला दिया गया। विवि ने कहा कि लापरवाही रोकने को टाइम बार्ड छात्रों पर यह शुल्क तय किया गया है।
पीएचडी प्रवेश परीक्षा में कम होंगी सीटें
विवि की वर्ष 2024 में प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा में सीटें कम होने की उम्मीद है। 2023 की परीक्षा में दो हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश को टेस्ट हुआ था। इसमें से मानविकी, कॉमर्स, लॉ एवं कृषि में पीएचडी की अधिकांश सीटें भर चुकी हैं जबकि साइंस में 60 फीसदी तक खाली रहीं। मानविकी, लॉ, कॉमर्स, कृषि में नए शोध निदेशक और रिक्त सीटें पर ही प्रवेश परीक्षा होगी। साइंस स्ट्रीम में विभिन्न विषयों में सीटें बढ़ने की उम्मीद है।
विवि ने जारी किए परिणाम
विवि ने एमए अर्थशास्त्रत्त् द्वितीय सेमेस्टर, बीएजेएमसी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर, एमए-जेएमसी, एमए इतिहास, राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर, बीएड प्रथम वर्ष का परिणाम जारी कर दिया है। छात्र आज से विवि वेबसाइट से परिणाम देख सकते हैं।
एमडीएस के पेपर 26 से
मेरठ। विवि से संबद्ध डेंटल कॉलेजों में एमडीएस अंतिम वर्ष सप्लीमेंट्री के पेपर 26 दिसंबर से होंगे। विवि ने परीक्षा कार्यक्रम एवं केंद्र वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।
नहीं भेजे नंबर तो शासन को रिपोर्ट
विवि ने एनईपी में आंतरिक परीक्षाओं के नंबर नहीं भेजने वाले कॉलेजों की रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए। विवि ने कहा कि नंबर नहीं आने से रिजल्ट रुके हुए हैं। ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई के लिए शासन को सिफारिश की जाएगी।
विंटर ब्रेक 25 से प्रस्तावित
विवि में 25 दिसंबर से एक जनवरी तक विंटर ब्रेक प्रस्तावित है। अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मूटा पदाधिकारियों ने कुलपति से मिलकर विंटर ब्रेक के बाद परीक्षाएं कराने की मांग की, लेकिन विवि ने इससे इंकार कर दिया। विवि ने कहा कि जो शिक्षक परीक्षा में ड्यूटी देंगे, उन्हें छुट्टी बाद में समायोजित होंगी।
एनईपी के पेपर अब पांच से नहीं, दस से
विवि ने यूजी एनईपी में बीए, बीकॉम, बीएससी की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं फिर से संशोधित की हैं। यह परीक्षाएं पांच जनवरी से प्रस्तावित थी, लेकिन अब इन्हें दस जनवरी से प्रस्तावित किया गया। विवि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में ज्यादा केंद्र बनाएगा।
