चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, ‘अपने भारतीय समकक्ष मंत्री एस. जयशंकर के निमंत्रण पर विदेश मंत्री चिन गांग दो मार्च को नयी दिल्ली में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे।’ सूत्रों ने कहा कि नयी दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान चिन के जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से चीन की अपेक्षा के बारे में पूछे जाने पर माओ निंग ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अनिश्चितताओं और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने लिए संघर्ष कर रही दुनिया में देशों को चुनौतियों से पार पाने के लिए 2030 के सतत विकास एजेंडा को लागू करने के साथ बहुत कुछ करना है।

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‘वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हो जी-20 का ध्यान’

माओ ने कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि जी-20 वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करे तथा वैश्विक आर्थिक सुधार और विकास की दिशा में एक बड़ी भूमिका निभाए।’ उन्होंने कहा कि चीन यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है कि जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षवाद, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा विकास सहयोग पर सकारात्मक संदेश भेजे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध होने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में लगभग ठहराव आ गया है। गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों ने सैन्य कमांडर स्तर की 17 उच्च स्तरीय वार्ता की है।

जी-20 की बैठक क्यों अहम?

भारत कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। भारत ने पिछले साल एक दिसंबर को जी-20 की अध्यक्षता संभाली। जी-20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और दुनिया की आबादी के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं तथा यूरोपीय संघ भी इसका हिस्सा है।