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बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में गृह विभाग के लिए 16323.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कुल बजट राशि का 5.86 प्रतिशत है। हालांकि गृह विभाग के स्थापना मद में 15468.55 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस साल गृह विभाग के अंतर्गत 67735 पदों पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होने वाली है। उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के पेश किए गए बजट में 674 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें 74 विशेष अदालत की स्थापना की भी चर्चा है। वर्ष 2022-23 में निबंधन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 5500 करोड़ रुपये रखा गया, जिसमें 119 प्रतिशत अधिक 6583 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह किया गया।
– गृह विभाग का बजट 16 हजार 323 करोड़ रुपये का, स्कीम में 855 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 15,468 करोड़ रुपये आवंटित।
– 67 हजार 735 पुलिस कर्मियों के विभिन्न पद पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पद सृजन हो गया।
– इसमें पहले चरण में 24269 पद पर होगी बहाली, जिसमें दारोगा के 2 हजार, सिपाही के 19469 व चालक के 2800 पद शामिल
– बिहार अग्निशमन सेवा में 88 पदों पर होगी बहाली। इसमें सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 21, जिला अग्निशमन पदाधिकारी के 19, अनुमंडल अग्निशमन के 53 और अग्नि चालक के 88 पद शामिल।
– 1 नवंबर 2023 से मैनुअल चालान बंद करते हुए 1 हजार 527 उच्च क्षमता वाले कैमरों की मदद से यातायात व्यवस्था का प्रबंधन किया जा रहा
– अभियोजन निदेशालय में सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 541 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
– थाना या ओपी व जिलों में पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ मिले
– सेफ सिटी सर्विलांस के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए स्वीकृत
– क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत
– जेलों के जीर्णोद्धार के लिए 16 काराओं में 34 अतिरिक्त बंदी कक्ष के लिए 16 करोड़ जारी
– बजट में 10 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 664 करोड़ को मिलाकर कुल 674 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– राज्य में 84 मद्यनिषेध थाना की स्थापना की गई है। इनमें दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए 74 विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।
